जब पड़ोसी मुल्क में सत्ता बदलती है, तो पुराने समझौते और कूटनीतिक समीकरण भी तेजी से बदलने लगते हैं। इन दिनों भारत और बांग्लादेश के बीच की कूटनीति में कुछ ऐसा ही भूचाल आया हुआ है। बांग्लादेश की नई बीएनपी (BNP) नीत सरकार ने भारत के साथ हुए 101 समझौतों और एमओयू की समीक्षा करने का बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और रणनीतिक रिश्तों को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं हैं।
क्या हैं ये 101 एग्रीमेंट और क्यों हो रही है इनकी समीक्षा
भारत और बांग्लादेश के बीच बीते वर्षों में कई मोर्चों पर सहयोग बढ़ाने के लिए कुल 101 समझौते हुए हैं[cite: 1]। इनमें व्यापार को बढ़ावा देने वाले प्रावधान, परिवहन गलियारे, और सबसे अहम बंदरगाहों तक पहुंच के समझौते शामिल हैं[cite: 1]। बांग्लादेश की ओर से बीएनपी नेता नूरुल इस्लाम मोनी ने स्पष्ट किया है कि इन सभी समझौतों को अब जांच के दायरे में रखा गया है[cite: 1]।
नई सरकार का दावा है कि वे भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा जाएगा[cite: 1]। इसका मतलब साफ है कि इनमें से कुछ समझौतों को संशोधित किया जा सकता है या उन पर नए सिरे से बातचीत हो सकती है[cite: 1]। हालांकि, सबसे बड़ा पेंच चटगांव और मोंगला पोर्ट को लेकर फंसे समझौतों पर है[cite: 1], जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की लॉजिस्टिक्स के लिए बेहद अहम माने जाते हैं।
भारत के लिए चटगांव और मोंगला पोर्ट क्यों हैं इतने जरूरी
अगर आप भारत के नक्शे को गौर से देखें, तो पूर्वोत्तर राज्यों (North-East India) तक माल भेजने के लिए पारंपरिक रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी 'चिकन नेक' पर भारी निर्भरता रही है[cite: 1]। यह संकीर्ण गलियारा रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और व्यस्त रहता है। If you want more about the history of this, Al Jazeera offers an in-depth summary.
बांग्लादेश के बंदरगाहों, खासकर चटोग्राम (चटगांव) पोर्ट का इस्तेमाल मिलने से भारतीय सामान को कम समय और कम लागत में पूर्वोत्तर तक पहुंचाया जा सकता है[cite: 1]। समुद्री और नदी मार्गों का यह विकल्प परिवहन समय को नाटकीय रूप से घटा देता है[cite: 1]। यही वजह है कि जब इन समझौतों की समीक्षा की बात सामने आती है, तो भारत की सुरक्षा और व्यापारिक हलकों में चिंताएं बढ़ जाती हैं। यदि नियमों में बदलाव होता है, तो सप्लाई चेन पर असर पड़ना तय है[cite: 1]।
विदेश मंत्रालय की दो टूक प्रतिक्रिया
इस पूरे घटनाक्रम पर भारत का रुख बेहद स्पष्ट और सधा हुआ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सामने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि भारत ने इस रिव्यू से जुड़ी खबरें देखी हैं[cite: 1]। मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी और सामयिक कदम उठाएगा[cite: 1]।
खास बात यह है कि आधिकारिक तौर पर भारत को अभी तक बांग्लादेश की तरफ से इस रिव्यू को लेकर कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है[cite: 1]। इसके बावजूद कूटनीतिक स्तर पर नजरें पूरी तरह टिकी हुई हैं। दूसरी ओर, कूटनीतिक संतुलन साधने के प्रयासों के तहत भारत ने ब्रिक्स 2026 समिट के लिए बांग्लादेश के नेतृत्व को भी आमंत्रित किया है[cite: 1], जिससे कूटनीतिक संवाद के रास्ते खुले रहें।
आगे क्या होगा और इसका असर
पड़ोसी देशों के साथ कूटनीति कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। सरकारें बदलती हैं, तो प्राथमिकताएं बदलती हैं। लेकिन कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों देशों की आर्थिक और भौगोलिक परस्पर निर्भरता इतनी गहरी है कि किसी भी एकतरफा फैसले से दोनों पक्षों को नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश को भी अपनी अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत के साथ सहयोग की जरूरत है।
भले ही कागजों पर समीक्षा चल रही हो, पर जमीनी हकीकत यही है कि आपसी बातचीत और कूटनीतिक दबाव ही यह तय करेंगे कि इन 101 समझौतों का भविष्य क्या होगा। भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है, और आने वाले हफ्तों में इस मोर्चे पर कई और बड़े कूटनीतिक कदम देखने को मिल सकते हैं।
